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Comparative Analysis of Old Pension System (OPS) and National Pension Scheme (NPS) New Pension System

by Archana Dubey

Keeping in mind the financial security of all government servants under the Government Service Rules, the pension facility is given by the government on the retirement of the servant.

After the death of a government servant, this facility is also given to his dependents as per rules.

New Pension Scheme (National Pension Scheme NPS) was implemented by the Government of India from 1st April 2005. The National Pension Scheme (NPS) is administered and regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Various benefits of NPS were also explained by the government. Along with this, the then state government of Uttar Pradesh also implemented this scheme in Uttar Pradesh with immediate effect.

Under this scheme, those government servants come whose service starts on or after April 1, 2005. The government servants who were appointed till March 31, 2005, their pension will remain as per the old pension system as before. 

The central and state governments have so far failed to explain to the government employees how the new pension scheme implemented by them is in the interest of the employees. Therefore, from time to time, various employee unions and government servants keep demanding from various forums to restore the old pension system considering it better.

       Since the implementation of the pension system in the state comes under the jurisdiction of the state government. In such a situation, when there are elections in Uttar Pradesh, the main opposition political party Samajwadi Party has announced that if the Samajwadi Party comes to power, then by abolishing the existing new pension system of Uttar Pradesh state employees, the old pension system will be restored again.

 At the time of elections in the state, the main opposition party has tried to give a new twist to the politics of the state by raising this burning issue.

        How successful the political party will be able to get power by making this issue a political weapon, only time will tell, but in the eyes of some political analysts, this issue can prove to be decisive. 

In this article, we will know that according to the government, what are the benefits of the new pension system? And, why do government servants consider the new pension system against the interests of the employees?

Main points of Old pension system

First let’s look at the old pension system, the main points of which are as follows,

1. The old pension system had nothing to do with the stock market in any way.

2. In the old pension system, DA was added every year. This led to a fixed increase in pension every year.

3. In the old pension system, there was a guarantee that about half of the last salary of the government servant would start getting him a pension.

4. In the old pension system, apart from pension, there was a facility of increase under DA and Pay Commission every year.

5. The GPF account of a government servant was opened and operated.

6. In the GPF account, 10% of the basic salary of the government servant was deposited after deducting it.

7. When that government servant retired, the total amount deposited in his GPF account was fully paid. This lump sum amount turned out to be a very large amount.

8. The old pension was available for life. 

Main Points of New Pension Scheme

Now let’s look at the main points of the New Pension Scheme (National Pension Scheme),

1. This scheme came into effect from 1st April 2005, which is known as New Pension Scheme (NPS).

2. The New Pension Scheme is like a mutual fund. It is a stock market based system. 

3. DA is not added every year in the new pension scheme.

4. In the new pension scheme, there is no guarantee that only half of the last salary of the government servant will be received as pension.

5. 40 percent of the total amount under the new pension scheme is invested in the share market.

6. The government servant on the day he retires, he will get 60 percent according to the stock market on that day. For the remaining 40 percent, he will have to take a pension plan.

7. On the basis of the pension plan, his pension will be determined.

8. In the new pension system, the GPF account of the government servant has been closed.

Comparative analysis of new and old pension systems

In this we will know about the reasons which are mainly causing opposition to the new pension system.

1. The new pension system was implemented by the Central Government on 1 January 2004 by abolishing the old pension system. At the same time, it was clearly said that it would be completely voluntary for the state governments to implement the new pension system. In Uttar Pradesh, the new pension system was implemented on 1 April 2005, while in the state of West Bengal, the old pension system is still in force.

2. Since the old pension system is not as dependent on the stock market as the new system, there is no economic risk involved.

3. Even after 14 years of the implementation of the new pension scheme, there are many anomalies in this system, which are becoming the main reason for its opposition.

4. There is no guarantee in the New Pension Scheme that only half of the last salary of the Government servant will be received as pension because the determination of pension in the New Pension Scheme is based on the stock market.

5. Under the new pension scheme, 10 percent employees and 10 percent government gives. But the 10 percent budget of the government is not complete. This is also the reason for dissatisfaction among the government servants.

6. Another problem in the new pension scheme is that under this suppose if someone’s pension is fixed at 2500, then he will get that pension for life. There will be no change in this pension in any way. While this was not the case in the old pension system, the pension contained the facility of increase every year under DA and Pay Commission.

7. In the old pension system, the GPF account of a government servant was opened. In which 10% of the basic salary was deducted and deposited. At the time of retirement, the total amount deposited in GPF was paid and life pension was received by the government. In the new system, the GPF account has been closed.

It cannot be said how beneficial the new pension system is for the government servants. But it is certain that the governments have so far failed to explain the benefits of the National Pension Scheme to their employees. In the analysis of the current situation and facts, the same thing comes to the fore that the government should reconsider the decision to change its pension system and implement the pension system unanimously by making possible amendments to the system. 

Hindi Version (हिंदी संस्करण )

पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओ पी एस) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) नई पेंशन व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण

राजकीय सेवा नियम के अंर्तगत सभी सरकारी सेवको की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर पेंशन की सुविधा दी जाती है। 

यह सुविधा राजकीय सेवक की मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को भी नियमानुसार दी जाती है। 

1 अप्रेल 2005 से भारत सरकार द्वारा नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन योजना एन पी एस) लागू की गई थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन पी एस) को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा प्रशासित और रेगुलेट किया जाता है।

सरकार द्वारा एन पी एस के विभिन्न फायदे भी बताए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से इस योजना को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। 

इस योजना के अंतर्गत वह राजकीय सेवक आते हैं जिनकी सेवा 1 अप्रेल 2005 से या उसके बाद से शुरू होती है। जिन राजकीय सेवको की नियुक्ति 31 मार्च 2005 तक हो गयी थी उनकी पेंशन पूर्ववत की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था के अनुसार ही रहेगी। 

केंद्र और राज्य सरकारें राजकीय कर्मचारियों को यह समझाने में अभी तक नाकाम रहीं है कि उनके द्वारा लागू की गई नई पेंशन योजना किस प्रकार कर्मचारियों के हित में है। इसलिए समय समय पर विभिन्न कर्मचारी संघटन और राजकीय सेवक विभिन्न मंचो से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बेहतर मानते हुए फिर से बहाल करने की मांग निरन्तर करते रहते हैं।

       चूंकि राज्य में पेंशन व्यवस्था को लागू करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।  ऐसे में मौजूदा समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तब मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की मौजूदा नई पेंशन व्यवस्था को खत्म कर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। राज्य में चुनाव के समय मुख्य विपक्षी दल द्वारा इस ज्वलंत मुद्दे को उठाकर प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ देने की कोशिश की है।

        इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बना कर सत्ता हासिल करने में राजनीतिक दल को कितनी सफलता मिल पाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में यह मुद्दा निर्णायक साबित हो सकता है।

नयी पेंशन व्यवस्था के फायदे 

 इस लेख में हम जानेंगे कि सरकार के अनुसार नयी पेंशन व्यवस्था के क्या फायदे हैं? और, क्यों राजकीय सेवक नई पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध मानते हैं? 

पहले नजर डालते हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था पर, जिसके मुख्य बिंदु निम्नवत हैं,

1. पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था।

2. पुरानी पेंशन व्यवस्था में हर साल डीए जोड़ा जाता था। इससे पेंशन में हर साल एक निश्चित वृद्धि होती थी।

3. पुरानी पेंशन व्यवस्था में इस बात की गारंटी थी कि राजकीय सेवक की आखिरी तनख्वाह का लगभग आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलना शुरू हो जायेगा।

4. पुरानी पेंशन व्यवस्था में पेंशन के अलावा हर साल मिलने वाला डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा थी।

5. राजकीय सेवक का जीपीएफ अकाउंट खोला और संचालित किया जाता था।

6. जीपीएफ एकाउंट में राजकीय सेवक के मूल वेतन का 10 फ़ीसदी कटौती करके जमा किया जाता था। 

7. जब वह राजकीय सेवक सेवानिवृत्त होता था तो उसके जीपीएफ खाते में जमा कुल राशि का पूर्ण भुगतान होता था। यह एकमुश्त रकम काफी बड़ी राशि बन जाती थी।

8. पुरानी पेंशन आजीवन मिलती थी।

नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के प्रमुख  बिंदु

          अब नजर डालते हैं नई पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन योजना) के प्रमुख  बिंदुओं पर,

1. यह योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई, जिसे न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है।

2.  नई पेंशन योजना एक म्‍यूचुअल फंड की तरह है। यह शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है।

3. नई पेंशन योजना में हर साल डीए नहीं जोड़ा जाता।

4. नई पेंशन योजना में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि राजकीय सेवक की आखिरी तनख्वाह का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा।

5. नई पेंशन योजना के तहत जो कुल रकम है, उसका 40 प्रतिशत शेयर मार्केट में लगाया जाता है।

6. राजकीय सेवक जिस दिन वह सेवानिवृत्त होता है, उस दिन जैसा शेयर मार्केट होगा, उस हिसाब से उसे 60 प्रतिशत राशि मिलेगी। बाकी के 40 प्रतिशत के लिए उसे पेंशन प्लान लेना होगा।

7. पेंशन प्लान के आधार पर उसकी पेंशन का निर्धारण होगा। 

8. नई पेंशन व्यवस्था में राजकीय सेवक का जीपीएफ एकाउंट बंद कर दिया गया है।

नई और पुरानी  पेंशन व्यवस्था का तुलनात्मक विश्लेषण

इसमे हम उन कारणों के बारे में जानेंगे जो कि मुख्य रूप से नई पेंशन व्यवस्था के विरोध का कारण बन रहे हैं। 

1. नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 को पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर लागू की गयी। साथ ही साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकारों के लिए नई पेंशन व्यवस्था को लागू करना पूर्ण रूप से स्वेच्छिक होगा। उत्तर प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था को 1 अप्रैल 2005 को लागू कर दिया गया जबकि पश्चिम बंगाल राज्य में आज भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है।

2. चूंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था नई व्यवस्था की तरह शेयर बाजार पर आश्रित नहीं है, इसलिए उसमें आर्थिक जोखिम नहीं है।

3. नई पेंशन योजना लागू होने के 14 साल बाद भी इस व्यवस्था में कई विसंगतिया हैं जो कि इसके विरोध का मुख्य कारण बन रहीं हैं।

4. नई पेंशन योजना में कोई गारंटी नहीं है कि राजकीय सेवक की आखिरी तनख्वाह का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा क्योंकि नई पेंशन योजना में पेंशन का निर्धारण शेयर बाजार आधारित है। 

5. नई पेंशन योजना के तहत 10 प्रतिशत कर्मचारी और 10 प्रतिशत सरकार देती है।  लेकिन जो सरकार का 10 प्रतिशत का बजट है, वही पूरा नहीं है। यह भी राजकीय सेवको में असन्तोष का कारण है।

6. नई पेंशन योजना में एक अन्य समस्या यह है कि इसके तहत मान लीजिए अगर किसी की पेंशन 2500 निर्धारित हो गई तो वह पेंशन उसे आजीवन मिलेगी। इस पेंशन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में ऐसा नहीं था, पेंशन में हर साल डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा निहित थी। 

7. पुरानी पेंशन व्यवस्था में  राजकीय सेवक का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था। जिसमे मूल वेतन का 10 फ़ीसदी कटौती करके जमा किया जाता था। सेवानिवृत्त के वक्त जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था और सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी। नई व्यवस्था में जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है।

नई पेंशन व्यवस्था राजकीय सेवको के लिए कितनी फायदेमंद है यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि सरकारें राष्ट्रीय पेंशन योजना के कतिथ लाभ अपने कर्मचारियों को समझाने में अब तक विफल ही रही है। मौजूदा हालात और तथ्यों के विश्लेषण में यही बात सामने आती है कि सरकार को अपने पेंशन व्यवस्था में बदलाव के निर्णय पर पुनर्विचार कर व्यवस्था में सम्भावित संशोधन कर सर्वसम्मति से पेंशन व्यवस्था को लागू करना चाहिए।